मकवानपुर । बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्ने तथा ७०१ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त, प्रभावकारी र खर्च व्यवस्थापनमुखी बनाउन तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनले हाल कायम संरचनाको पुनरवलोकन गरी मन्त्रालय संख्या घटाउन र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको हो।
प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित जम्मा आठ वटा मन्त्रालय मात्र आवश्यक रहेको औँल्याउँदै प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन प्रदेश सरकारलाई विस्तृत सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिका संयोजक तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले बुधबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र उच्चस्तरीय प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशक समितिका संयोजक तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित टोलीमा पूर्वसचिव रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल र जीवनप्रभा लामा सदस्यका रूपमा सहभागी थिए भने प्रदेशसचिव पूर्णबहादुर दर्जी सदस्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।टोलीले गत मंसिर महिनाको पहिलो सातादेखि अध्ययन कार्य सुरु गरी करिब तीन महिनाको अध्ययन, विश्लेषण र परामर्शपछि विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारसमक्ष बुझाएको हो।
समितिले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका क्रममा मन्त्रालयको संख्या घटाउने मात्र नभई मन्त्रालयमातहत सञ्चालन भइरहेका कार्यालयहरूको आवश्यकता पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने, संरचनागत दोहोरोपन हटाउनुपर्ने तथा कर्मचारी संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार गरी त्यसअनुसार प्रशासनिक संरचना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको जनाएको छ। प्रदेश सरकारको वर्तमान प्रशासनिक संरचना अपेक्षाभन्दा ठूलो र खर्चिलो बन्दै गएको निष्कर्षसहित समितिले प्रशासनिक संरचनालाई व्यावहारिक र कार्यकुशल बनाउन नयाँ ढाँचामा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनमा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गरी आठ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिइएको छ। समितिले प्रदेशको कार्यक्षेत्र, जनसंख्या, सेवा प्रवाह र वित्तीय क्षमता विश्लेषण गर्दै मन्त्रालयहरूको संरचना यसरी पुनः निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, समितिले मन्त्रालय र कार्यान्वयन तहबीच अनावश्यक रूपमा सिर्जना भएका संरचना हटाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका कतिपय निकाय तथा कार्यालयहरूको औचित्यसमेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिवेदनमा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड तथा सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता निकायहरूको प्रभावकारिता र आवश्यकताबारे पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
हाल बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित कुल १३ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा रहेका छन्। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय फुटाउने र पुनः बढाउने क्रम दोहोरिँदै आएको छ। २०७८ साल भदौ महिनामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गरिएको थियो। तर त्यसपछि तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि गठबन्धन सरकारको संरचनाका कारण मन्त्रालयको संख्या बढाएर १४ पुर्याइएको थियो।
यसपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले २०७९ साल मंसिर महिनामा मन्त्रालय संख्या घटाएर ११ मा झारेका थिए। तर राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै सत्ता सन्तुलन मिलाउन पुनः मन्त्रालय संख्या बढाएर १४ पुर्याइएको थियो। प्रदेश सरकारको संरचना पटक–पटक परिवर्तन हुँदा प्रशासनिक स्थायित्व र खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती उत्पन्न हुँदै आएको विषयलाई समेत समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
हालका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भने अघिल्ला सरकारहरूले विस्तार गरेका अनावश्यक संरचना तथा कार्यालयहरूको संख्या घटाउने तयारी थालेका छन्। प्रदेश प्रशासनलाई सानो तर प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित साना मन्त्रालयहरू खारेज गर्ने, जिल्लास्तरमा खोलिएका अनावश्यक कार्यालयहरू हटाउने तथा हेटौँडामा रहेका दोहोरो प्रकृतिका कार्यालयहरू समायोजन वा खारेज गर्ने तयारी भइरहेको उच्चस्तरीय समितिले जनाएको छ।
प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना प्रस्तावसँगै समितिले कर्मचारी व्यवस्थापनतर्फ पनि महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गत हाल कायम रहेका कर्मचारी संरचनामध्ये ७०१ दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिका अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी घटाउँदा प्रशासनिक खर्च घट्ने मात्र नभई प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व पनि कम हुने देखिएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार एक कर्मचारीले औसत रूपमा ३५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्दा प्रदेश सरकारमाथि ठूलो वित्तीय भार पर्ने भएकाले आवश्यक न्यूनतम दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो। कर्मचारी संरचना यथार्थपरक बनाउँदा सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने तर खर्चमा उल्लेख्य बचत हुने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
समितिका अनुसार प्रस्तावित ७०१ दरबन्दी कटौती कार्यान्वयन भएमा प्रदेश सरकारलाई वार्षिक रूपमा करिब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको वित्तीय बचत हुनेछ। दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा एउटै कर्मचारीको औसत सेवा अवधि ३५ वर्ष मान्दा दरबन्दी कटौतीबाट प्रदेश सरकारको करिब १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय दायित्व घट्ने अनुमान समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको हो।
