मकवानपुर । बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाभित्र लामो समयदेखि जम्दै आएको जटिलता, दोहोरोपन र बढ्दो खर्चको दबाब अन्ततः एउटा निर्णायक मोडमा आइपुगेको छ।
सत्ता जोगाउने नाममा विगतमा पटक-पटक टुक्राइएका मन्त्रालय, आवश्यकता भन्दा बढी फैलिएका कार्यालय र दीर्घकालीन वित्तीय भार बोकिरहेका कर्मचारी दरबन्दीहरूले प्रदेश शासन प्रणालीलाई बोझिलो बनाउँदै लगेका थिए। यही पृष्ठभूमिमा अहिले प्रदेश सरकारले मितव्ययी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने स्पष्ट उद्देश्यसहित प्रशासनिक पुनर्संरचनाको ठूलो अभ्यास सुरु गरेको छ।
यो प्रयास केवल संरचना फेरबदलको औपचारिकता मात्र होइन, शासन प्रणालीलाई चुस्त, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडिएको देखिन्छ। कार्यक्षमता बढाउने, अनावश्यक संरचना हटाउने र सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले गत कात्तिक महिनामा पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा एक विज्ञ समिति गठन गरेर अध्ययन सुरु गरेको थियो। मङ्सिरको पहिलो सातादेखि सक्रिय रूपमा काम थालेको उक्त टोलीले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पूरा गर्दै २७ फागुन बुधबार आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्यो।
प्रतिवेदन हस्तान्तरणको क्षण आफैंमा प्रतीकात्मक थियो—समिति संयोजक वाग्लेले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका संयोजक तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै प्रदेशको प्रशासनिक रूपान्तरणतर्फको औपचारिक बहस नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो। अहिले उक्त प्रतिवेदन उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा अध्ययनकै क्रममा छ, जहाँ यसको व्यवहारिकता, प्रभावकारिता र कार्यान्वयनका सम्भावनाबारे गहिरो छलफल भइरहेको छ।
समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले प्रशासनिक संरचनाको गहिरो शल्यक्रिया आवश्यक रहेको संकेत गर्छ। हाल कायम १४ मन्त्रालयलाई घटाएर सीमित संख्यामा ल्याउने, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको आवश्यकता पुनःनिर्धारण गर्ने र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० मार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, मन्त्रालयहरूलाई विभागीय जिम्मेवारीसहित पुनःसंरचना गर्ने अवधारणा प्रतिवेदनको केन्द्रमा छ, जसले कामको दोहोरोपन घटाउने र जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको समितिमा रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल र जीवनप्रभा लामा सदस्यका रूपमा सक्रिय थिए भने प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जी सदस्यसचिवको भूमिकामा थिए। यो टोलीले गरेको अध्ययनले एउटा चौंकाउने तथ्य उजागर गरेको छ-यदि अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गरिए भने आगामी ३५ वर्षमा राज्यले १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय दायित्वबाट मुक्ति पाउन सक्छ। यो केवल अंकगणितीय बचत होइन, दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासनतर्फको स्पष्ट संकेत पनि हो।
प्रतिवेदनले मन्त्रालयको संख्या ८ मा सीमित गर्ने सुझाव दिएको छ भने विभिन्न बोर्ड, निर्देशनालय र आयोगहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। विशेषगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग खारेज गरी त्यसका जिम्मेवारी अन्य निकायमा सार्ने सिफारिस गरिएको छ, जसले राजनीतिक नियुक्तिहरूको दायरा समेत सीमित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यससँगै ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौतीमार्फत मात्रै वार्षिक ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ।
समितिले प्रस्ताव गरेका मन्त्रालयहरूको संरचना पनि व्यापक पुनर्संरचनाको संकेत गर्छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग–संस्कृति–पर्यटन तथा यातायात, कृषि–पशुपन्छी–भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण, सहरी तथा स्थानीय विकास र स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबीच मन्त्रालय र कार्यान्वयन इकाइबीच रहेका अनावश्यक तहहरू हटाउने सुझावले प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप छोटो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति पर्यटन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य तथा युवा तथा खेलकुद गरी १४ मन्त्रालय सञ्चालनमा छन्। अब यीमध्ये धेरै मन्त्रालय गाभिने वा खारेज हुने प्रक्रियामा जाने संकेत स्पष्ट देखिन्छ।
समितिको अध्ययनले कर्मचारी दरबन्दीको दीर्घकालीन प्रभावलाई पनि गम्भीर रूपमा उठाएको छ। सामान्यतः २५ वर्षको उमेरमा सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारी ६० वर्षसम्म कार्यरत रहँदा औसत ३५ वर्ष सेवा अवधि हुन्छ, र प्रत्येक दरबन्दीले यो अवधिभर ठूलो वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्छ। यही आधारमा ७०१ दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव गरिएको हो, जसले भविष्यमा राज्यको आर्थिक बोझ उल्लेखनीय रूपमा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर पुनर्संरचना केवल कटौतीको विषयमात्र होइन। उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले सेवामूलक क्षेत्रहरू–विशेषगरी कृषि र स्वास्थ्यमा दरबन्दी कटौती नगर्ने स्पष्ट नीति लिएको छ। सेवा गुणस्तरमा कुनै असर नपर्ने गरी मात्र संरचनागत परिवर्तन गरिने तयारी छ। मन्त्री मधुसुदन पौडेलका अनुसार विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन अन्तिम नभई सुझाव मात्र भएकाले त्यसलाई राजनीतिक सहमति र व्यवहारिक आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन गरिनेछ। उनले यसै महिनाभित्र अध्ययन टुंग्याएर पुनः विज्ञहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रशासनिक सुधारको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालय संख्या ७ देखि ८ वटामा सीमित गर्ने र करिब ८०० कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी छ। नीति तथा योजना आयोग खारेज गरी त्यसका कार्यहरू अन्य निकायमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ, जसले राजनीतिक नियुक्तिहरू घटाउने विश्वास गरिएको छ। उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनपछि प्रशासनिक खर्चमा झण्डै ३० प्रतिशत कमी आउने दाबी गर्दै हाल करिब २५ करोड रुपैयाँ रहेको खर्चलाई १८ देखि २० करोडमा झार्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
मन्त्रालयहरू गाभ्ने क्रममा सहरी विकास, खानेपानी र सिँचाइलाई एउटै संरचनामा ल्याउने, अधिकांश प्रशासनिक कार्यालय हटाएर जिल्ला तहमा एकीकृत सेवा प्रणाली विकास गर्ने र पूर्वाधारतर्फ सीमित डिभिजन कार्यालयमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै विगतका सरकारहरूले सत्ता जोगाउन विस्तार गरेका मन्त्रालय र अनावश्यक कार्यालयहरू खारेज गर्ने रणनीति तय गरिएको थियो। अहिले त्यो रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । साना मन्त्रालय खारेजी, जिल्लामा खोलिएका अनावश्यक कार्यालय हटाउने र हेटौँडामा रहेका दोहोरो प्रकृतिका कार्यालयहरू समायोजन गर्ने काम अघि बढिरहेको छ।
