शिव चौलागाईँ
मकवानपुर । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि तय गरेका १७ वटा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । सोही प्रतिबद्धता अनुरुप सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई दिगो विकास लक्ष्यतर्फ केन्द्रित गर्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । तर, बागमती प्रदेशको विगत पाँच वर्षको बजेट विनियोजन र लगानीको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सन्तुलित र न्यायोचित नभएको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट प्रणालीमा ‘दिगो विकास लक्ष्य साङ्केतीकरण’ लागू गर्ने गरेता पनि बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि लक्ष्यविहीन रहेको पाइएको छ । साङ्केतीकरण गरिएको मध्ये पनि सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बर्सेनि ल्याउने अर्बौंको बजेट कुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि खर्च भइरहेको छ भन्ने यकिन नै नगरी ‘साङ्केतीकरण नगरिएको’ शीर्षकमा राख्ने गरिएको छ । २०७४ मा स्थापित बागमती प्रदेशले २०७५/०७६ देखि पूर्ण बजेट ल्याउन सुरु गरेता पनि २०७८/०७९ को बजेटमा पहिलो पटक दिगो विकास लक्ष्यअनुसार बजेटको साङ्केतीकरण सुरु गरेको थियो ।
तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बजेट बक्तव्यमा प्रदेश तहमा पहिलो पटक दिगो विकास लक्ष्य अनुसार बजेटको साङ्केतीकरण उल्लेख गरेका थिए । त्यसअघिका ३ वटा बजेटमा यो अभ्यास सुरु भएको थिएन ।
सङ्घीय सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि वार्षिक बजेटमा दिगो विकास लक्ष्यहरू समावेश गरी बजेट विनियोजन थालेको थियो । प्रदेश बजेटमा दिगो विकास लक्ष्य साङ्केतीकरण गरिएता पनि सो अनुसार कति काम भए भन्ने तथ्याङ्क प्रदेश तहमा राखिएको छैन ।
दिगो विकासका लक्ष्य अनुसार बजेट सांकेतीकरण तथा कार्यान्वयन नभएको भन्दै बागमती प्रदेशलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन भएको रु ६४ अबै ५४ करोड चार लाखमध्ये रु ४१ अर्ब ६८ करोड ५४ लाख (६४.५९ प्रतिशत) बजेट दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप सांकेतीकरण गरेको नदेखिएको महालेखापरीक्षकको आठौँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दिगो विकास लक्ष्य (सन् २०१६–२०३०) सम्म कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्थापन, संस्थागत प्रवन्ध, अनुगमन तथा मूल्यांकन समेतमा मार्गदर्शन उपलब्ध गराइएको थियो । दिगो विकासका लक्ष्य अनुसार बजेट सांकेतीकरण, सूचक निर्धारण तथा आन्तरिकीकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा विश्वका अधिकांश देशमा दिगो विकास लक्ष्यलाई आवधिक विकासे मुद्घा बनाइएको छ । नेपालले पनि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन अवधिको अन्तिम वर्ष अर्थात् सन् २०३० भित्र प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर पुर्याउने, १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र हालको २१.६ प्रतिशतमा रहेको राष्ट्रिय गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्नेजस्ता लक्ष्य राखेको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा विभिन्न १७ लक्ष्य र १५९ वटा उद्देश्यहरू राखिएको छ ।
४१ प्रतिशत बजेट साङ्केतीकरण बाहिर
बागमती प्रदेशले बजेटलाई दिगो विकास लक्ष्यसँग जोड्ने प्रणालीमा बर्सेनि क्रमिक सुधार गर्दै गएको देखिए पनि अझै ४१ प्रतिशत बजेट लक्ष्य बाहिर रहेको देखिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेशको कुल बजेटको ६९.९ प्रतिशत हिस्सा कुनै पनि दिगो विकास लक्ष्यमा नजोडी राखिएको थियो । तत्कालीन वर्ष करिब ७० प्रतिशत बजेटको खर्च दिगो विकासको कुन सूचकमा कति योगदान पुर्यायो भन्ने मापन गर्ने वैज्ञानिक आधार प्रदेश सरकारसँग थिएन । प्रदेश सरकारले यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै लगेको देखिएता पनि सबै सूचकमा न्यायपूर्ण काम भने गर्न सकेको छैन ।
विसं २०८०/०८१ मा दिगो विकास लक्ष्य साङ्केतीकरण नगरिएको बजेट ६९ दशमलव ०६ प्रतिशत थियो भने २०८१/०८२ मा ६४ दशमलव ५९ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०८२/०८३ मा ६२ दशमलव २८ प्रतिशत साङ्केतीकरण बाहिरको बजेट रहेकोमा चालु वर्ष ४१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
तीनै तहका सरकारले हरेक वर्षको सबै बजेट दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित साङ्केतीकरण गरी उपलब्धीको मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सचिव केवलप्रसाद भण्डारीको भनाइ छ । ‘साङ्केतीकरण नगरिएको बजेटको हिस्सा बढी हुनु भनेको सरकार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अनुदार छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’ भण्डारीले भने–‘तीनै तहको सरकारको अहिलेको काम गराई हेर्दा सन् २०३० सम्म तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिन देखिन्छ ।’
पूर्वाधार र सहरी निर्माणमै खन्याइयो बजेट
बागती प्रदेश सरकारको विगत पाँच वर्षका बजेट र दिगो विकास लक्ष्यको १७ वटै लक्ष्यहरूको प्राथमिकीकरण अवस्था विश्लेषण गर्दा बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार र सहरीकरणलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको ११ नम्बर बुँदामा रहेको ‘दिगो सहर र बस्तीहरू’ लक्ष्य प्रदेश सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । सो लक्ष्यमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७.७२ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएकोमा यो लक्ष्यमा बढाएर आ.व. २०८३/८४ मा २९.३५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । लक्ष्य ९ को उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधारमा पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकता देखिन्छ । चालु आ.व.मा यस लक्ष्यका लागि ७.०४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।
बागमती प्रदेशको बजेटमा केही दिगो विकासका केही लक्ष्यहरूले मध्यम स्तरको बजेट पाए पनि तिनमा निरन्तरता र स्थिरता भने देखिँदैन । ‘स्वस्थ जीवन’ लक्ष्यमा आ.व. २०७८/७९ मा ५.२३ प्रतिशत बजेट पाएकोमा बीचका वर्षहरूमा घटेर १–२ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । पछिल्लो वर्ष वृद्धि भई ५.११ प्रतिशत पुगेको छ । लक्ष्य ८ को ‘समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा मर्यादित काम’ सुरुमा शून्य प्रतिशत रहेको यो लक्ष्य बीचमा ०.४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा चालु वर्ष सुधार हुँदै २.१७ प्रतिशत पुगेको छ ।
लक्ष्य १५ को ‘भूसतह स्रोतको उपयोग’ मा चालु वर्षमा ३.५६ प्रतिशत बजेट राखिएको छ भने भने ‘शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण र सशक्त समाज’, ‘दिगो सफा पानी’ जस्ता लक्ष्यहरुमा पनि प्रदेश सरकारले मध्यम किसिमको लगानी गरेको देखिन्छ ।
लैङ्गिक समानता र असमानता न्यूनीकरण चरम उपेक्षामा
‘विकास प्रक्रियामा कोही पनि पछाडि नछुटुन्’ भन्ने दिगो विकास लक्ष्यका मुख्य मर्म विपरीत बागमती प्रदेशको बजेटले मानवीय विकास, समानता र सीमान्तकृत वर्गलाई प्रत्यक्ष छुने लक्ष्यहरूलाई चरम उपेक्षा गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
लक्ष्य १० को ‘असमानता न्यूनीकरण’ प्रदेश सरकारको बजेटबाट पूर्ण रुपमा हराएको छ । समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्ने यो लक्ष्यमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ०.४१ प्रतिशत बजेट रहेकोमा यो लक्ष्यको बजेट घट्दै गएर पछिल्ला दुई वर्षयता शून्य भएको छ ।
लक्ष्य ५ मा रहेको लैङ्गिक समानतामा चालु आ.व.मा मात्र ०.०२ प्रतिशत बजेट देखिएको छ । लक्ष्य नम्बर १ मै रहेको ‘गरिबीको अन्त्य’ मा सुरुवाती ४ वर्षसम्म यस लक्ष्यका लागि बजेट शून्य थियो । आ.व. २०८२/८३ मा ०.२८ प्रतिशत र २०८३/८४ मा जम्मा ०.३ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशको तथ्याङ्कले गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू कमजोर रहेको, लैङ्गिक समानता केन्द्रित नभएको र समाजमा धनी गरिबबीचको असमानता हटाउन प्रदेश सरकार उदासिन रहेको भन्ने सङ्केत गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सचिव भण्डारीको भनाइ छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको २ नम्बर बुँदामा रहेको ‘शून्य भोकमरी’ मा पहिलो वर्ष बजेट नै नराखिएकोमा त्यसपछि निरन्तर १ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको थियो । २०८३/८४ मा भने यो लक्ष्यमा २.१३ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।
लक्ष्य ४ मा रहेको ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ जस्तो आधारभूत क्षेत्रमा पनि प्रदेशको लगानी अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ । प्रत्यक वर्ष १ प्रतिशतभन्दा कम प्राथमिकतामा परेको शिक्षामा चालु आर्थिक वर्ष १.७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशले दिगो विकास लक्ष्य कोडिङ प्रणाली बजेटमा लागू गरे पनि लगानीको ढाँचा र प्रतिफलबीच ठूलो खाडल रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । पुँजीगत खर्च सडक, पुल र भवन निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुँदा मानवीय विकास, अनुसन्धान र वातावरणीय संरक्षणमा लगानी अत्यन्तै कमजोर देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसचिव भण्डारीको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. कृष्णराज पन्त मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुने तथा राजनीतिक पहुँचको आधारमा योजना छान्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरू छायामा परेको बताउँछन्् । नीति तथा कार्यक्रममा दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई निकै सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरिए पनि स्रोत बाँडफाँटको बेला राजनीति हावी हुने गरेको पन्तको बुझाइ छ ।
‘म योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछि प्रदेश बजेटमा दिगो विकास लक्ष्य कोडिङ गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात गरेको हुँ, तर यो विषयलाई प्राविधिक विषय मात्र बनाइयो ।’ पन्त भन्छन् ‘बजेट बनाउनुपूर्व कुन लक्ष्यमा कति बजेट राख्ने भनेर निर्धारण गरिनुपर्नेमा यसको उल्टो हुने गरेको छ, जब बजेट बन्छ अनि कुन बजेटले कुन लक्ष्य समात्यो भनेर हेरिन्छ, यो गलत हो ।
सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटको ढाँचालाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने पन्त औँल्याउँछन् । ‘एसडीजी कोडिङ् गरेर मात्र लक्ष्य हासिल हुँदैन । आगामी दिनमा बजेटलाई भौतिक पूर्वाधारबाट मोडेर मानवीय विकास, असमानता न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशीलता र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।’ पन्तले भने ।
बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका सचिव हेमराज भुषालले हरेक वर्ष बजेट निर्माणपूर्व बजेट निर्माण मार्गदर्शन मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुमा पठाइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्विकार गर्छन् । ‘दिगो विकास लक्ष्यअनुसार बजेट कोडिङका लागि हामीले मार्गनिर्देश गरेका हुन्छौँ तर, हामीले सोचेजस्तो हुन सकेको छैन ।’ उनले भने । बजेट कार्यान्वयनको समग्र समीक्षा हुने गरेता पनि दिगो विकास लक्षित बजेट कार्यान्वयनको प्रतिशत के छ भनेर समीक्षा हुन नसकेको उनको स्किारोक्ति छ । ‘दिगो विकास लक्ष्य केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ, यसबारे नीति तथा योजना आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको पनि छ । आगामी दिनमा यसमा केही सुधार होला ।’ उनले भने ।
