शिव चौलागाईँ
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य प्राथमिकता बनाउँदै आएको छ । तर महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले भने प्रदेश सरकारका ती प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, खरिद प्रक्रिया, योजना कार्यान्वयन र आर्थिक प्रशासनमा देखिएका कमजोरीका कारण प्रदेशको बेरुजु वर्षेनी बढ्दै गएको छ । नयाँ बेरुजुको दर केही घटेको देखिए पनि पुराना बेरुजु समयमै फछ्र्योट हुन नसक्दा कुल बेरुजु पाँच अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म बागमती प्रदेशको कुल बेरुजु ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म यो रकम ४ अर्ब ८६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ थियो । अर्थात् एक वर्षमै करिब ४१ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेशमा बेरुजु निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनले देखाएको अर्को पक्ष भने केही सकारात्मक पनि छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा थपिएको नयाँ बेरुजु ६९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १६ करोड रुपैयाँ कम हो । तर विगतका बेरुजु अपेक्षित रूपमा फछ्र्योट हुन नसक्दा समग्र बेरुजुको आकार भने अझै बढिरहेको छ । यसले नयाँ समस्या सिर्जना हुन केही कम भए पनि पुराना समस्या समाधानतर्फ अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको देखाउँछ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारी निकाय र अन्य संस्थाहरूमा विगतदेखि कायम रहेको ठूलो रकममध्ये सीमित अंश मात्रै सम्परीक्षणबाट फछ्र्योट भएको छ । अधिकांश बेरुजु अझै बाँकी रहेकाले त्यसमा चालु वर्षको नयाँ बेरुजु थपिँदै गएको छ । यसले प्रदेश सरकारको वित्तीय उत्तरदायित्व र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु
मन्त्रालयगत अवस्थाले पनि प्रदेशको खर्च व्यवस्थापन कहाँ बढी कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कायम भएको छ । यो मन्त्रालयमा मात्रै ३७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । त्यसपछि खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा करिब १६ करोड रुपैयाँ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा करिब ७ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
यी मन्त्रालयहरू प्रदेशका सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने निकाय पनि हुन् । सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिँचाइ, वन संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माणजस्ता ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन यिनै मन्त्रालयबाट हुने भएकाले खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन, लागत अनुमान, भुक्तानी र अनुगमनमा हुने साना कमजोरीले पनि ठूलो रकम बेरुजुमा परिणत हुने गरेको देखिन्छ ।
यसको विपरीत प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत केही निकायमा समीक्षा अवधिमा बेरुजु कायम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सके बेरुजु न्यूनीकरण सम्भव रहेको देखाउँछ ।
समग्रमा प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायहरूको ७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लेखापरीक्षण हुँदा ६७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अर्थात् करिब ०.८८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।
वित्तीय अनुशासनमा पुरानै समस्या
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजु बढ्नुको कारण रकमको हिसाब नमिल्नु मात्र नभई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको समग्र प्रणालीमा देखिएको कमजोरीलाई औँल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनको पूर्ण पालना नगर्नु, प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गर्नु, पर्याप्त प्रमाण कागजात नराख्नु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव मुख्य समस्या हुन् ।
बेरुजु सामान्यतया असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने तथा सैद्धान्तिक गरी चार वर्गमा विभाजन गरिन्छ । तीमध्ये सैद्धान्तिक बेरुजु रकमको हिसाब नमिल्नु मात्र होइन, योजना छनोट, खरिद प्रक्रिया, निर्णय प्रणाली, कानुनी पालना र प्रशासनिक अभ्यासमा देखिएका कमजोरीसँग सम्बन्धित हुन्छ । यही प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिँदै जानु सार्वजनिक वित्तीय सुशासनका लागि अझ चिन्ताको विषय मानिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले एउटै प्रकृतिका कमजोरी वर्षेनी दोहोरिने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायले पर्याप्त चासो नदिँदा बेरुजु फछ्र्योटको प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । फलस्वरूप नयाँ बेरुजु थपिने र पुराना बेरुजु थुप्रिने क्रम निरन्तर दोहोरिएको देखिन्छ ।
किन बढ्दैछ बेरुजु ?
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बजेट कार्यान्वयनको कमजोर योजना, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा आर्थिक कार्यविधिको अपूर्ण पालना, प्रक्रिया नपुर्याई गरिने खर्च, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा जिम्मेवार अधिकारीको न्यून उत्तरदायित्वलाई बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएको छ । त्यससँगै पुराना बेरुजु समयमै फछ्र्योट नगर्ने, एउटै प्रकृतिका त्रुटि पटक–पटक दोहोरिने र सुधारका सुझावलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या झन् जटिल बन्दै गएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रणाली नसुध्रिए घट्दैन बेरुजु
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका कमजोरी केवल लेखा अभिलेख वा हिसाब–किताबसँग मात्र सम्बन्धित छैनन् । योजना छनोटदेखि खरिद प्रक्रिया, सम्झौता कार्यान्वयन, भुक्तानी, अनुगमन र सम्परीक्षणसम्मका विभिन्न चरणमा देखिने कमजोरीले बेरुजुको चक्र वर्षेनी दोहोरिने गरेको देखिन्छ । यही कारण नयाँ बेरुजु केही घटे पनि समग्र बेरुजुको आकार निरन्तर बढिरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख श्रीराम पुडासैनी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई बेरुजुसँग जोड्न सके सुधारको गति तीव्र हुन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कार्यालयका प्रमुखले आफ्नो कार्यकालमा कायम भएको बेरुजुप्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।
‘कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, बढुवा र सरुवालाई बेरुजुसँग जोड्न सकियो भने आर्थिक अनुशासन स्वतः बलियो हुन्छ ।’ उनी भन्छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएयता प्रत्येक वर्ष बेरुजु थपिँदै जानुको मुख्य कारण समयमै फछ्र्योट हुन नसक्नु र प्रभावकारी नियन्त्रण संयन्त्रको अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लेखा अधिकृत प्रकाश खड्का पनि उत्तरदायित्वमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार धेरै बेरुजु हुने र शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल कार्यालयबीच कार्यसम्पादन तथा वृत्ति विकासमा स्पष्ट भिन्नता गरिनुपर्छ । त्यसले कर्मचारीलाई वित्तीय अनुशासन पालना गर्न थप प्रेरित गर्ने उनको विश्वास छ ।
लेखा शाखाको मात्र होइन समस्या
बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रल्हाद लामिछाने बेरुजुलाई केवल लेखा शाखाको समस्या मान्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार योजना छनोटदेखि खरिद, भुक्तानी, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्मको सम्पूर्ण प्रणाली सुधार नगरी बेरुजु घटाउन सकिँदैन ।
उनले महालेखा परीक्षकका सुझाव कार्यान्वयन गर्न स्थायी संयन्त्र आवश्यक रहेको औँल्याउँदै बेरुजु फछ्र्योटका लागि छुट्टै उपसमिति गठन गरी नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्याय कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गर्ने, खरिदलाई अनावश्यक रूपमा टुक्राउने प्रवृत्ति रोक्ने, नियमित सम्परीक्षण गर्ने तथा सार्वजनिक लेखा समितिको सक्रियता बढाउने विषयमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार बेरुजु न्यूनीकरणका लागि नियम बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।
मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका लेखा विषयका उपप्राध्यापक सरोज पौडेल राजनीतिक प्रभाव, कमजोर प्रशासनिक अनुशासन तथा योजना छनोट प्रक्रियामा देखिने कमजोरी पनि बेरुजु बढ्नुका कारण भएको बताउँछन् । कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादनलाई बेरुजुसँग जोड्न सके उत्तरदायित्व बढ्ने उनको धारणा छ ।
सुधारको दाबी, चुनौती यथावत्
बागमती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति श्रीराम लामिछाने नयाँ बेरुजु केही घट्नु सकारात्मक सङ्केत भएको बताउँछन् । उनका अनुसार समितिले मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई पटकपटक निर्देशन दिँदै आएको छ । तर प्रमुख सचिव र सचिवहरूको बारम्बार सरुवाले सुधारको प्रयास प्रभावकारी बन्न नसकेको उनी स्वीकार्छन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ठूलो लगानीमा निर्माण गरेको करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लागतको शीतभण्डार सञ्चालनमा आउन नसक्दा त्यससँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक बेरुजुले पनि समग्र अवस्थालाई प्रभावित गरेको छ ।
एउटै त्रुटि दोहोरिन्छ किन ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक श्रीकुमार राईका अनुसार मन्त्रालय तथा अन्य निकायका जिम्मेवार अधिकारीले समयमै सम्परीक्षण नगर्दा बेरुजु अपेक्षा अनुसार घट्न सकेको छैन । एउटै प्रकृतिका बेरुजु वर्षेनी दोहोरिए पनि त्यसको समयमै फछ्र्योट नहुनु सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको उनको विश्लेषण छ ।
राईका अनुसार सरकार परिवर्तन र कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवाले ‘यो मेरो कार्यकालको होइन’ भन्ने मानसिकता विकास गरेको छ । त्यसले बेरुजु फछ्र्योटको जिम्मेवारीबाट कर्मचारीहरू पन्छिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी भएपछि सम्बन्धित निकायसँग प्रतिक्रिया माग्ने गरे पनि धेरै कार्यालयले समयमै जवाफ नदिने वा औपचारिक प्रतिक्रियामै सीमित हुने गरेको बताए । यसले सुधारका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित गम्भीरता नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
राईका अनुसार लेखापरीक्षणका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ बनाउने, नियमित सम्परीक्षण गर्ने र कार्यसम्पादनमा आधारित उत्तरदायित्वको व्यवस्था लागू गर्न सके मात्रै बेरुजु उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्छ । आफ्नो कार्यकालको बेरुजु फछ्र्योट नगर्ने कर्मचारीको बढुवा, सरुवा, पुरस्कार, वैदेशिक भ्रमण तथा अवकाशपछिका केही सुविधासमेत बेरुजुसँग जोड्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।
बेरुजु न्यूनीकरणमा कानुनी व्यवस्था
बेरुजु न्यूनीकरणका लागि महालेखा परीक्षकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायहरूको लेखापरीक्षण गरी वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । लेखापरीक्षणका क्रममा औँल्याइएका बेरुजुको व्यवस्थापन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ बमोजिम गरिन्छ ।
कानुनअनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्न मिल्ने बेरुजु कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने तथा तोकिएको समयभित्र पेश्की फछ्र्यौट नगरे पेश्की बेरुजु कायम हुने व्यवस्था छ । साथै, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजुको समयमै फछ्र्यौट गर्न, आवश्यक प्रमाण पेस गर्न र अभिलेख अद्यावधिक राख्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।
राज्यले तय गरेका यी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा पालना गर्न सके बेरुजु न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सकिने यसका जानकारको भनाई छ ।
