शिव चौलागाईँ
मकवानपुर । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारसँगै स्रोतको बाँडफाँटको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि बागमती प्रदेशमा स्थानीय तहबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व समयमै नआउँदा प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित हुने गरेको छ ।
कानुनले तोकेको राजस्व बाँडफाँटको दायित्व अधिकांश स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा पालना नगर्दा प्रदेश सरकारको आम्दानीको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गर्न कठिनाइ भएको देखिन्छ । यसबाट सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनमा समेत अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडाका अनुसार स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा विशेषगरी दहत्तर–बहत्तर (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ) बाट उठेको राजस्वको प्रदेश हिस्सासमेत नियमित रूपमा प्राप्त हुन सकेको छैन । केही स्थानीय तहले आंशिक रूपमा राजस्व पठाउने गरे पनि अधिकांशले कानुनले तोके बमोजिमको रकम दाखिला नगरेको पाइएको छ ।
सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारबीच एकल तथा साझा अधिकार संविधानमै स्पष्ट गरिएको छ । सोहीअनुसार स्रोत परिचालन, कर सङ्कलन तथा राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी संरचना पनि निर्माण गरिएको छ । तर व्यवहारमा भने कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अन्तरसरकारी वित्तीय सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार संघबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदानमा खासै समस्या नभए पनि स्थानीय तहबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँडफाँटयोग्य राजस्व नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
दहत्तर-बहत्तर राजस्वमै समस्या
स्थानीय तहले विभाज्य कोष खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रमुख शीर्षकमा मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, दहत्तर–बहत्तर शुल्क, अन्य बाँडफाँट हुने राजस्व तथा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क पर्दछन् । घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क भने हाल मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन भई कानुनबमोजिम बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ ।
तर प्रदेश सरकारका अनुसार सबैभन्दा बढी समस्या दहत्तर–बहत्तर शुल्कमा देखिएको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि बोलपत्र नलागेको वा ठेक्का प्रक्रिया पूरा नभएको कारण देखाउँदै धेरै स्थानीय तहले यस शीर्षकमा अपेक्षित राजस्व सङ्कलन नगरेको जनाउने गरेका छन् । यद्यपि प्रदेश सरकारको तर्क भने फरक छ । ठेक्का नलागेको अवस्था देखाइए पनि नदीजन्य पदार्थको ढुवानी र बिक्री भने निरन्तर भइरहेकाले वास्तविक सङ्कलन र दाखिलाबीच ठूलो अन्तर रहेको प्रदेश सरकारको बुझाइ छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दहत्तर–बहत्तर शुल्कबाट ४८ करोड ७५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, मनोरञ्जन करबाट ६ करोड ४७ लाख ५ हजार रुपैयाँ तथा विज्ञापन करबाट ५ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो।
तर चालु आर्थिक वर्षको असार पहिलो सातासम्म दहत्तर–बहत्तर शुल्कबाट २६ करोड ६९ लाख ८ हजार ७ रुपैयाँ, मनोरञ्जन करबाट २ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ र विज्ञापन करबाट २ करोड ६२ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही शीर्षकको तुलनामा करिब २२ करोड ६ लाख ६७ हजार ९ सय ९३ रुपैयाँले कम हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार समस्या राजस्व उठाउनेभन्दा पनि सङ्कलित राजस्व समयमै प्रदेशसम्म नपुग्नु हो । ‘संघबाट प्राप्त हुने राजस्वमा कुनै समस्या छैन। तर स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समयमा नआउँदा समस्या भइरहेको छ। कानुनले महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र प्रदेशको हिस्सा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन’, उनले भने । उनका अनुसार राजस्वको पारदर्शी अभिलेखीकरण, समयमै प्रतिवेदन र विवरण उपलब्ध हुनु अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनको आधारभूत शर्त हो । त्यसो हुन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई वास्तविक राजस्व अनुमान गर्न र बजेट कार्यान्वयन योजना बनाउन कठिनाइ भइरहेको छ।
प्रदेशलाई संघकै भर
बागमती प्रदेशको आर्थिक संरचना हेर्दा अझै पनि सङ्घीय सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहेको देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहको करिब ९० प्रतिशत स्रोत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सङ्घीय सरकारबाटै आउने छ । प्रदेशमा बाँडफाँट हुने राजस्वमा स्थानीय तहबाट प्राप्त करबाहेक आन्तरिक आयअन्तर्गत अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, पर्वतारोहण, वन, खानी तथा विद्युत् रोयल्टीलगायतका स्रोत पनि समावेश छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बागमती प्रदेश सरकारले ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइसकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका राजस्व अधिकृत दिनेश पौडेलका अनुसार बजेटको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने चार प्रकारका अनुदानहरु समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशको कुल बजेट ठूलो भए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व व्यवस्थापन मजबुत हुनु अपरिहार्य भएको उनको पनि भनाइछ । ‘स्थानीय तहले कानुनबमोजिम प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नियमित रूपमा पठाउनुपर्छ । राजस्वको विवरण समयमै प्राप्त नहुँदा प्रदेशको वास्तविक आम्दानीको अवस्था मूल्याङ्कन गर्नसमेत कठिन हुन्छ’, पौडेलले भने।स्थानीय तहबाट स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग प्राप्त नभएसम्म अन्तरसरकारी वित्तीय प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।
स्थानीय तहको तर्कः नीति र व्यवहार मिलेन
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने प्रदेश सरकारले उठाएका प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दैनन्। तर उनीहरू समस्याको चुरो नीतिगत अस्पष्टता, कानुनी जटिलता र प्रशासनिक प्रक्रियामा रहेको बताउँछन्।
मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्री स्थानीय तहले कानुन कार्यान्वयन गर्न चाहँदा पनि कतिपय कानुन एकआपसमा बाझिएकाले समस्या हुने गरेको बताउँछन् । उनी यसमा प्रक्रियासमेत झन्झटिला भएको सुनाउँछन् । ‘नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो असहमति छैन। तर स्थानीय तहको वास्तविकताअनुसार नीति बन्न सकेको छैन। कतिपय ऐन, नियम र कार्यविधि एकअर्कासँग बाझिएका छन् ।’ उनले भने। यसका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमात्र सक्रिय भएर नहुने भन्दै कर्मचारी संयन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको बुझाई छ । ‘हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र व्यवस्थित उपयोग गर्न सकियो भने राजस्व बढ्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’ उनी भन्छन्,‘त्यसपछि राजस्व उठेन, पठाइएन भन्ने प्रश्न पनि धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ ।’
ठेक्का नलाग्दा राजस्व प्रभावित
मकवानपुरकै इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामाभने नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया सफल नहुँदा राजस्व प्रभावित भएको स्वीकार गर्छन्।उनका अनुसार गाउँपालिकाले तीन पटकसम्म ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का आव्हान गरे पनि कुनै पनि व्यवसायी सहभागी नभएका कारण अपेक्षित आम्दानी हुन सकेन।
‘तीन पटकसम्म ठेक्का खोल्यौं, तर कसैले पनि जिम्मा लिन आएन। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले चाहेर पनि अपेक्षित राजस्व उठाउन सक्दैन ।’ उनले भने।उनले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व उपलब्ध गराइरहेको दाबी गर्दै भौगोलिक अवस्था, सीमित बैंकिङ पहुँच र कर्मचारी अभावले पनि समयमै रकम दाखिला गर्न समस्या हुने गरेको बताए। ‘पालिकाभर एउटा मात्रै बैंक छ । वडा कार्यालयबाट सङ्कलित रकम बैंकसम्म पुर्याउन समय लाग्छ। कर्मचारी पनि सीमित छन्। यस्ता व्यावहारिक समस्याले कहिलेकाहीँ ढिलाइ हुने गरेको छ ।’ लामा भन्छन् ।
संविधानको कार्यविस्तृतिकरण अझै अधुरो
सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा पनि तीन तहका सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट कार्यविस्तृतिकरण हुन नसकेको विज्ञहरूको धारणा छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रल्हाद लामिछानेसंविधानको धारा ५७ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको रूपरेखा दिएको भए पनि त्यसको विस्तृत कार्यविस्तृतिकरण अझै पर्याप्त रूपमा कानुनी रूप लिन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ अन्तर्गतका साझा अधिकारको व्याख्या स्पष्ट नहुँदा राजस्व सङ्कलनदेखि प्रशासनिक समन्वयसम्मका समस्या दोहोरिइरहेका छन्। ‘कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन तयार भएको छ । तर, त्यसलाई पूर्ण कानुनी आधार दिन सकिएको छैन। उनी भन्छन्, ‘यदि यसलाई ऐनकै रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएका धेरै विवाद र अन्योल समाधान हुन सक्छन् ।’
समन्वय अभावले सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रश्न
संविधानले तीन तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई सङ्घीय शासनको आधार मानेको छ । राजस्व बाँडफाँट पनि त्यसैको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर कानुन अनुसार प्रदेशलाई प्राप्त हुनुपर्ने रकम समयमै नपुग्दा प्रदेशको विकास बजेट, योजना कार्यान्वयन तथा वित्तीय अनुशासनमाथि नै असर पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले नीतिगत अस्पष्टता, ठेक्का व्यवस्थापन, कर्मचारी अभाव, भौगोलिक कठिनाइ तथा कानुनी जटिलताका कारण राजश्व सङ्कनमा समस्या हुने गरेको तर्क गर्दा सङ्घीय शासन प्रणालीमा वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यास परिपक्व हुन बाँकी रहेको देखाउँछ । राजस्व सङ्कलन र बाँडफाँटलाई पारदर्शी, नियमित र उत्तरदायी बनाउन नसकिए प्रदेशको वित्तीय क्षमतामै दिर्घकालीन असर पर्नसक्ने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य लामिछानेको भनाइ छ ।
