मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया करिब छ वर्षपछि टुङ्गिएको छ । यो सँगै प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणमा लामो समयदेखि देखिएको अन्योल अन्त्य गर्दै एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको बाटो औपचारिक रूपमा खुलेको छ । २०७६ सालदेखि संघीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गर्दै आएको प्रदेश सरकारले अन्ततः चैत १ गते बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न तथा त्यहाँ रहेका रुख तथा पोल हटाउन स्वीकृति पाएपछि यो प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै कानुनी अड्चन फुकुवा भएको हो । वन ऐन, २०७६ का दफा ४२ अन्तर्गतका उपदफा तथा वन नियमावली, २०७९ का सम्बन्धित प्रावधानअनुसार आवश्यक सर्त पूरा गर्दै अब प्रदेश सरकारले उक्त जग्गाको प्रयोगका लागि औपचारिक सम्झौता प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ । यस निर्णयसँगै लामो समयदेखि रोकिएको प्रशासनिक संरचना निर्माणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश संरचना स्थापना भएको २०७४ सालदेखि नै आफ्नै व्यवस्थित भवन नहुँदा बागमती प्रदेशका मन्त्रालयहरू साँघुरा सरकारी भवन र भाडाका संरचनाबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए । पाँच जना मुख्यमन्त्री फेरिइसक्दा पनि स्थायी प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्नु प्रदेश शासन प्रणालीको प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिँदै आएको थियो ।
बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । अब हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ र १७ मा पर्ने ३१ दशमलब २ हेक्टर क्षेत्रफलको वन क्षेत्र प्राप्त भएसँगै यो समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका ५ हजार २ सय २६ वटा रुख तथा पोल हटाउन संघीय सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । रुख कटान प्रक्रिया, वन विभागसँगको सम्झौता तथा अन्य प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि स्थलमै निर्माण कार्य सुरु हुने उनले बताएका छन् । यस क्रममा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक वृक्षरोपण र संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले ‘वन कोष’ मा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तो निर्णय गत भदौमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।
प्रारम्भिक चरणमा ‘सिंहदरबार मोडल’ अनुसार १४ वटा मन्त्रालय समेट्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको भए पनि वर्तमान आवश्यकता र जनसंख्या तथा प्रशासनिक विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै डिजाइनमा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ सालमै एकीकृत प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माणको अवधारणा अघि सारेका थिए, तर उपयुक्त जग्गा नपाउँदा योजना अघि बढ्न सकेको थिएन । पछिल्लो समय संघीय सरकारले उक्त आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ का रूपमा प्राथमिकता दिएपछि कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनेको हो । अब यसै आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का आह्वान गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ, र रुख कटान सम्पन्न हुनासाथ निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने बताइएको छ ।
प्रस्तावित संरचनामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, १० वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवन, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, बैंकिङ सेवा, क्याफेटेरिया र शिशु स्याहार केन्द्रसहित २५ वटा आधुनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना छ । हेटौंडा-१७ स्थित डिपोचौर क्षेत्रमा निर्माण हुने यो प्रशासनिक केन्द्र राजधानीको मुख्य बजारबाट करिब ११ किलोमिटर पूर्वमा पर्नेछ । यहाँ २७ दशमलब ५७ हेक्टर वन क्षेत्र र ३ दशमलब ४५ हेक्टर विद्यालय तथा सार्वजनिक जग्गा समेटिएको छ ।
