मकवानपुर । जेनजी आन्दोलनपछि बागमती प्रदेशसभाको बैठक हल अलि फरक देखिन्थ्यो। लामो समयको सन्नाटा चिर्दै जब सांसद भारती पाठक रोस्ट्रममा उभिइन्, उनको स्वरमा केवल शब्दहरू थिएनन्, जनताका गुनासा र सरकारप्रतिको तिखो प्रश्नहरूको एउटा भारी थियो।
सम्बोधनको सुरुमै पाठकले लामो समयपछि सदन बोलाएकोमा मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै संसदलाई केवल ‘कर्मकाण्डी प्रक्रिया’मा मात्रै नअल्झाउन आग्रह गरिन् । उनको मनमा एकातिर सहकर्मीहरूप्रति सम्मान थियो भने अर्कोतिर बिरामी प्रदेश सांसद रमा आले मगरप्रति गहिरो चिन्ता। उनको उपचारमा प्रदेश सभाले सक्दो सहयोग गरोस्उ भन्ने भावना थियो ।
पाठकको सम्बोधनको विषय जब राजनीति र संघीयताको अधिकारमा मोडियो, उनको स्वर कडा हुँदै गयो। ‘नयाँ बनेको सरकारको रवैया प्रतिशोधको राजनीति गर्ने र संविधानलाई नटेर्ने शैलीबाट अगाडि बढेको छ ।’ पाठकले आरोप लगाइन् । उनले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् ।
विशेषगरी कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर उनले गम्भीर प्रश्न उठाइन् । ‘यो न्याय होइन, अन्यायको अर्को रूप हो। दोषीलाई जोगाउने र निर्दोषलाई फसाउने प्रपञ्च भइरहेको छ। ’ उनले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै विना शर्त रिहाइको माग गरिन् ।
सांसद पाठकले केवल राजनीतिक सिद्धान्तका कुरा मात्र गरिनन्, आम नागरिकको भान्सासम्म पुगेको महँगीको ज्वालालाई पनि सदनमा प्रस्तुत गरिन् । पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी र खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यले थिचिएका जनताका लागि प्रदेश सरकार किन गम्भीर नभएको भन्दै उनले प्रश्न गरिन् ।
अझ गम्भीर कुरा त के भने, प्रदेश सरकारकै सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ६ महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको तथ्य उनले खोलिन् । ‘आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बाधक को हो ? उनको यो प्रश्नले सरकारको कार्यक्षमतामाथि नै ऐना देखाइदिएको थियो।
प्रविधिको दुरुपयोगबाट सिर्जित ‘साइबर बुलिङ’ का घटनाले समाज त्रसित बनेको भन्दै उनले पीडितलाई न्याय दिन दुवै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
