प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रदेशसभामा विरोध

मकवानपुर । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति बागमती प्रदेशसभामा विरोध भएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूले उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै संसद्बाट खेद प्रस्ताव पारित गर्न तथा प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार, आपत्तिजनक र राष्ट्रिय हितविपरीत भएको टिप्पणी गरे । उनीहरूले नेपालको सीमा र सार्वभौमिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले जनस्तरमा भ्रम सिर्जना गरेको तथा मुलुकको आधिकारिक अडानमाथि प्रश्न उठाएको बताए ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री जगन्नाथ थपलियाले भारतले समेत विवादित मान्दै आएको नेपाली भूमि सम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष भारतको भूमि अतिक्रमण गर्ने राष्ट्रका रूपमा चित्रित गर्ने जोखिम बढाएको दाबी गरे । ‘इतिहासमा कसैले नबोलेको विषय प्रधानमन्त्रीले संसद्मै उठाएर राष्ट्रिय हितविपरीत सन्देश दिनुभएको छ ।’ उनले भने, ‘उहाँले संसद् र जनतासँग माफी माग्नुपर्छ र प्रदेशसभाले पनि यस विषयमा खेद प्रकट गर्नुपर्छ ।’
नेकपाका सांसद गंगानारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा प्रदर्शन गरिएको ‘विशाल नेपाल’ सम्बन्धी नक्साबीच विरोधाभास रहेको टिप्पणी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले नेपालले विभिन्न स्थानमा भारतको भूमि मिचेको दाबी गरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति अक्षम्य छ ।’ श्रेष्ठले भने, ‘यसले नेपालको राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाउने खतरा छ ।’
सोही दलका सांसद सरल सहयात्री पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै यसले नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रिय भावनामाथि चोट पुर्‍याएको बताए । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अघिल्लो राजनीतिक तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिसँग मेल नखाने धारणा सार्वजनिक गरेको उनले टिप्पणी गरे ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री उद्धव थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले जनतामा निराशा पैदा गरेको बताए । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका विवादित भूभागबारे स्पष्ट अडान आवश्यक रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उल्टै नेपालमाथि नै प्रश्न उठाउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘जनताले परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय हितको संरक्षण हुने अपेक्षा गरेका थिए ।’ थापाले भने, ‘तर यस्तो अभिव्यक्तिले जनभावनामा चोट पुगेको छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री पुकार महर्जनले प्रधानमन्त्रीको भनाइले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गर्दै संवेदनशील विषयमा बोल्दा थप जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ ।’ उनले भने, ‘यसले नेपालको आधिकारिक धारणा र कूटनीतिक स्थितिलाई असर गर्न सक्छ ।’
प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण नेपालीको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको दाबी गर्दै प्रदेशसभाबाट औपचारिक खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग गरे । एमाले सांसद उर्मिला सुनुवारले पनि उक्त अभिव्यक्तिलाई कानुनी र कूटनीतिक दृष्टिले हानिकारक भएको टिप्पणी गरिन् ।
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिप्रति प्रदेशसभाका विभिन्न दलका सांसदहरूले आलोचना गरे पनि सरकार पक्षबाट भने बैठकमा यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । यद्यपि, प्रदेशसभामा उठेको विषयले राष्ट्रिय राजनीति तथा नेपाल–भारत सम्बन्धसँग जोडिएको सीमा बहसलाई थप चर्चामा ल्याएको छ ।
नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रको सीमा विवाद लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको छ । यस्ता विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा र कूटनीतिक प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण मानिने भएकाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ ।